आश्रम शाळा

महाराष्ट्रातील अनेक डोंगराळ व दुर्गम भागातील मुलांना शिक्षण उपलब्ध होत नाही. शाळा दूर असल्याने त्यांना रोज ये-जा करणे कठीण होते.  अश्या दुर्गम व  डोंगराळ भागातील, आर्थिकदृष्ट्या मागासलेल्या विद्यार्थ्यांसाठी शासनाने आश्रम शाळा बांधल्या आहेत. अश्या भागातील लोकांचा मुलभूत विकास होण्यासाठी आश्रम शाळा या मूळ केंद्रस्थानी  ठेवण्यात आल्या आहेत. जिथे इयत्ता पहिलीपासून ते इयत्ता दहावी पर्यंतचे शिक्षण मोफत दिले जाते. परंतु इथे येणारया विद्यार्थ्यांना काही  अटींची पूर्तता करणे गरजेचे आहे. हे विद्यार्थी आदिवासीच असावे. विद्यार्थ्यांनी वयाची पाच वर्ष पूर्ण  केल्यानंतरच इथे  प्रवेश दिला जातो.  प्रवेशाच्या वेळी जातीचा दाखला आणि जन्मतारखेचा दाखला त्यासोबतच आई वडिलांचे प्रमाणपत्र असणे आवश्यक आहे. इयत्ता पहिलीत  प्रवेश घेऊ इच्छिणाऱ्या विद्यार्थ्यांव्यातीरिक्त विद्यार्थ्यांना शाळा सोडल्याचा दाखला द्यावा लागेल.
परंतु शिक्षण हक्क कायद्यातील रतुदींनुसार ही  अट आता ग्राह्य धरता  येणार  नाही. या आश्रम शाळेत मुला आणि मुलींचे प्रमाण पन्नास पन्नास टक्के असणे अपेक्षित असते. याशिवाय दारिद्र्य रेषेखालील आदिवासींना यात  प्राधान्य देण्यात येते. अपंग विद्यार्थ्यांसाठी तीन  टक्के जागा आरक्षित ठेवण्यात येतात.  इथे प्रवेश घेतलेल्या प्रत्येक विद्यार्थ्याला निवास, भोजन, गणवेश, अंथरून, पांघरून, पुस्तक व इतर  लेखन साहित्य इत्यादी  सुविधा शासनाकडून मोफत पुरवण्यात येतात.
शासकीय  आश्रम शाळांशिवाय इतर अनेक खासगी संस्थांकडून देखील आश्रम शाळा चालवण्यात येतात.  त्या   संस्थांकडूनच  त्यांना  अर्थसाह्य  केले जाते. काही  खासगी आश्रम शाळांत देखील मोफत शिक्षण व सर्व सुविधा पुरवण्यात येतात. तर काही आश्रम शाळा अत्यंत  नाममात्र  शुल्क  आकारतात. याशिवाय स्वेच्छेने आश्रम चालवणाऱ्या संस्थांना  सरकारकडून  अर्थसाह्य देखील मिळते.  यामध्ये  शासनाच्या  केंद्र  पुरसृत  सरकारी शाळा देखील आहेत. अनुदानित  आणि शासकीय आश्रम शाळा प्रोत्साहनपर  बक्षीस योजनाही अस्तित्वात आहे. ज्या आश्रम शाळा उत्तम कामगिरी करतात अशा शाळांना पाच लाख रुपयांपर्यंतचे बक्षीस मिळण्याची योजना आहे. पुण्यात आंबेगाव आणि  भोर येथे शासकीय  आश्रम आहेत.