सध्या वाढत असलेली सामाजिक जागरूकता अतिशय कौतुकास्पद आहे.
आश्रमशाळांना दोषी ठरवून बदनाम करण्यापेक्षा, उपाय सुचवून विकासाचा धागा बनुयात !
आपण आणि आपली पुढची पिढी शिक्षण घेत असलेले आपले दुसरे घर सुधारणे आपले कर्त्यव्य आहे
आश्रमशाळा सुधारणे करिता आपल्या सूचना जरूर कळवा.
adiyuva@googlegroups.com
आश्रमशाळा हि एक व्यवस्था आहे. यामध्ये सुधारणा होणे अपेक्षित आहे. यासाठी अनेकजण प्रामाणिकपणे अहोरात्र झटत आहेत. परंतु तरीसुद्धा या यंत्रणेमध्ये अजून खूप त्रुटी आहेत. त्यामुळे आदिवासी विद्यार्थ्यांचा ज्या वेगात शैक्षणिक विकास होणे अपेक्षित होते तो वेग कुठेतरी रुतल्याचे आज चित्र दिसत आहे. यासाठी सर्वांच्या मार्गदर्शनाची आवश्यकता आहे. सर्वांच्या प्रामाणिक प्रयत्नातून जर या यंत्रणेला आतून बळकटी देण्याचे प्रयत्न झाले तर ही यंत्रणा अधिक लाभदायक ठरू शकते. परंतु जर बदनामीचे राजकारण करून कर्मचा-यांवर दोषारोप सिध्द करत बसलो तर यंत्रणा मोडकळीस येवून एक दिवस बंद पडू शकते. यात आश्रमशाळेच्या कर्मचा-यांपेक्षा आदिवासी समाजाचे सर्वाधिक नुकसान होणार आहे. त्यासाठी आपणास जिथे शक्य होईल तिथे या व्यावास्थ्येला उभारी देण्यासाठी काम करूयात. त्यासाठी आतापर्यंत जमा झालेल्या आही अपेक्षित सुचना इथे देत आहोत. काही आपणास पटत नसतील तर आपण तशा सुचना आम्हाला कालवाव्यात. सुधारणा करण्यासाठी आम्ही शक्य ते प्रयत्न करत आहोत....करत राहू.
आश्रमशाळांमध्ये अपेक्षित सुधारणा
१) आश्रमशाळेत सध्या वसतिगृह विभाग व शिक्षण विभाग एकत्रच आहे. वसतिगृहासाठी स्वतंत्र यंत्रणा नसल्याने ती जबाबदारी शिक्षकांनाच पार पाडावी लागते. याचा विपरीत परिणाम अध्यानावर होत असल्याचे चित्र सगळीकडे आहे. त्यासाठी या दोन विभागांसाठी स्वतंत्र यंत्रणा उभी करणे विद्यार्थ्यांच्या हिताचे आहे. यामुळे शिक्षक अध्यापनावर लक्ष्य केंद्रित करतील व शाळा सुटल्यानंतर त्यांच्यावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी स्वतंत्र यंत्रणा असल्याने इतर अपघात होण्याची शक्यता फार कमी होईल.
२) आश्रमशाळांमध्ये आदिवासी भागातील शिक्षकांची नेमणूक करण्यास प्राधान्य देण्यात यावे. कारण त्यांना या क्षेत्रातील आव्हाने व जबाबदा-यांची जाणीव असते. त्यामुळे काम करत असताना ते स्वतः पुढाकाराने काही बदल घडविण्यासाठी धोरणं तयार करू शकतात. परंतु जर शहरी भागातील व्यक्तीची नेमणूक केली, तर त्याला विद्यार्थ्यांऐवजी स्वताच्याच समस्या सुटत नाहीत. ग्रामीण जीवन, गावातील अपु-या सुविधा, वीज, पाणी, दळणवळणाची साधने आदी समस्या तो शहरी भागाशी तुलना करत सोडविण्याचा प्रयत्न करतो. त्या जर सुटल्या नाही तर मग नैराश्य निर्माण होते. त्याचे मन कामावर न लागता ते सतत शहरी भागातील वैभवावर केंद्रित होते. परिणामी स्वताच दुख उराशी बाळगणारा आपल्या या आदिवासी मुलांना काय अध्यापन करणार....काय मार्ग दाखविणार? (याला काही अपवाद आहेत.)
३) आज महाराष्ट्रात अनेक शासकीय आणि अनुदानित आश्रमशाळा कार्यरत आहेत. आदिवासी विकास विभाग शासकीय आश्रमशाळेतील विद्यार्थ्यांना ज्या सुविधा पुरविते त्या सुविधा अनुदानित आश्रमशाळेत पुरविण्याची जबाबदारी शालेय प्रशासनाची असते. यात ब-याच वेळेस त्या सुविधा पोहचविल्या जात नाहीत. कागदोपत्री असणा-या सुविधा फक्त एखादा अधिकारी येणार असेल तर दिल्या जातात. जर निधीची तरतूद आहे...निधी खर्चही दाखविला जातो, तर मग त्या सुविधा पुरविण्याची सक्ती असावी. शासकीय आश्रमशाळांना दिल्या जाणा-या सुविधा आणि अनुदानित आश्रमशाळांना दिल्या जाणा-या सुविधा या समान पातळीवर असाव्यात. कारण खाते एकच आहे, शिकणारी मुलेही एकाच समाजातील आहेत. तर मग सुविधांमध्ये हा भेदभाव का केला जातो. शासकीय आश्रमशाळांमध्ये फळे वाटपाची तरतूद आहे अनुदानित आश्रमशाळांमध्ये असल्याचे कधी प्रत्यक्ष चित्र दिसले नाही.
४) आजारी विद्यार्थ्यांना दवाखान्याची मोफत सुविधा उपलब्ध करून देणे.
कारण विद्यार्थी आजारी असल्यास पालकांना बोलावून घरी पाठविले जाते.
५) विद्यार्थ्यांचे आई-वडील, २ नातेवाईक, संपर्क नंबर, फोटो इ.माहिती जतन करणे. तसेच यातील व्यक्तिंनाच विद्यार्थ्यांना भेटू द्यावे. त्यांच्या सोबतच विद्यार्थ्यांना घरी पाठवावे. अन्यथा पाठवू नये.
(कारण आजकाल मुली परस्पर भाऊ आहे असे सांगून इतर मुलांबरोबर बाहेर जातात आणि मग यातून अनेक गैर प्रकार घडतात. याची पालकांना कल्पनाही असत नाही.)
६) शैक्षणिक साहित, स्टेशनरी, इतर साहित्य यांचे काटेकोर वाटप करण्यात यावे. फक्त कागदोपत्री वाटप केल्याचे दाखवू नये. ब-याच वेळा पुस्तके किंवा इतर साहित्य दोघांत एक असे दिले जाते आणि अनुदान मात्र प्रत्येक विद्यार्थ्यामागे दिले जाते. सदर चित्र बदलणे गरजेचे आहे.
७) आश्रमशाळेतील सर्व नवीन व जुन्या विद्यार्थ्यांची वैद्यकीय तपासणी करणे सक्तीचे करावे. यातून विद्यार्थ्यांमध्ये असणारे काही गंभीर आजार समोर येतील व त्यावर वेळीच उपाययोजना करणे शक्य होईल. आरोग्यदायी विद्यार्थी असणे खूप गरजेचे आहे. मुलींची खास करून मोठ्या मुलींची नियमित वैद्यकीय तपासणी करणे. त्यासाठी स्वतंत्र पथकाची नेमणूक करणे.
८) संगणकाच्या युगात E-Learning यंत्रणा कार्यान्वित करणे व अभ्यासक्रमाचे नियोजन करून ते राबविणे गरजेचे आहे. त्यासाठी सामाजिक संघटना, सामाजिक कार्यकर्ते यांनी आपल्या परिसरातील शाळांना मदत करण्यात पुढाकार घेणे गरजेचे आहे.
९) शालेय व स्पर्धा परीक्षांचे नियोजन करणे, मार्गदर्शन करणे. यासाठी आदिवासी समाजातील कार्यकर्त्यांनी असे व्याख्याते उपलब्ध करून दिले तर हे कार्यक्रम अधिक व्यापकपणे शाळा राबवू शकतात.
१०) अनेक अनुदानित आश्रमशाळांमध्ये हजेरी पत्रकावर पूर्ण कर्मचारी आहेत. परंतु प्रत्यक्ष ते कामावर हजर नसतात. आदिवासी समाजाचा असणारा निधी पगारावर खर्च होतो आणि कर्मचारी इतरत्र काम करतो. यामध्ये बदल होणे अपेक्षित आहे. काही ठिकाणी शासनाचा पगार घेणारी व्यक्ती दुसरी असते आणि प्रत्यक्ष काम करताना रोजंदारीवर काम करणारी व्यक्ती असते. त्यामुळे ती व्यक्ती आपला रोज भरविण्यासाठी काम करते. विद्यार्थ्यांशी त्यांना काही देणे घेणे नसते.
११) आश्रमशाळेत काम करणा-या खासकरून अनुदानित आश्रमशाळांमध्ये काम करणारे शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचारी यांच्या पगाराच्या कायम तक्रारी असतात. कधीच त्यांना वेळेत पगार मिळत नाही. अनुदान शिल्लक नाही असे कारण देवून अनेकवेळा पाच ते सहा महिने पगार दिले जात नाहीत. परत संपूर्ण पगार करण्यासाठी टक्केवारी मागितली जाते. अशा प्रकारे होणारी मानसिक आणि आर्थिक मानहानी झाल्यामुळे शिक्षक व कर्मचारी प्रामाणिकपणे काम करत नाहीत. यात विद्यार्थ्यांचे कधीही भरून न येणारे नुकसान होते. म्हणून वेळेत पगार करण्याची तरतूद आहे ती काटेकोर पाळण्यात यावी.
१२) आश्रमशाळेत आता पाकीट संस्कृती वाढीस लागली आहे. तपासणीसाठी येणा-या प्रत्येक अधिका-याला चिरीमिरीचे पाकीट द्यावे लागते. पाकीट दिले तर शाळा चांगली असल्याचा शेरा मिळतो आणि पाकीट नाही दिल्यास शाळा बंद का करू नये अशी विचारणा केली जाते. ही संस्क्रती बदलणे अपेक्षित आहे. यासाठी सामाजिक कार्यकर्ते , स्थानिक पुढारी, पालक यांनी आश्रमशाळा प्रशासनाच्या पाठीशी उभे राहणे आवश्यक आहे. विश्वासाने कामे करून घेतल्यास कर्मचारी अधिक जोमाने काम करतात आणि अधिकार गाजवत काम करण्याच्या सुचना केल्यास काम टाळण्याकडे अनेकांचा कल असतो.
13) काम करणारा कर्मचारी ज्या भागातील असेल, त्याला त्याच्या जवळपास नियुक्ती द्यावी जेणेकरून तो अधिक जोमाने काम करू शकेल. ब-याच वेळा कधी नंदुरबार, तर कधी डहाणू असे महाराष्ट्र दर्शन कर्मचा-यांना करायला लागते. यामुळे कर्मचारी आपले मानसिक स्वास्थ्य गमावून बसतो. त्याच्याकडून प्रामाणिक काम होत नाही.
१४) आजही अनेक आश्रमशाळा बंदिस्त कुंपण असलेल्या नाहीत. त्यामुळे विद्यार्थी-विद्यार्थिनी शिक्षक-अधीक्षक यांची नजर चुकवून शालेय परिसराच्या बाहेर जातात. यातून अनेक अनैक्तिक प्रकार घडत आहेत. ते थांबविण्यासाठी वसतिगृह जिथे असेल तिथे संपूर्ण बंदिस्त असे कुंपण करणे बंधनकारक करावे. यामुळे अनेक समस्या सुटू शकतील.
१५) अनेकवेळा आश्रमशाळा म्हणजे मज्जाच मज्जा असे लोकांना वाटते. परंतु प्रत्यक्ष काम करत असताना काय जबाबदारी पार पाडावी लागते ते काम करणारालाच माहित. यातून शाळेत काही अनुचित प्रकार घडला तर सर्व शिक्षकांना गुन्हेगाराच्या दृष्टीकोनातून पाहिले जाते. अतिशय हीन दर्जाची वागणूक त्यावेळेस मिळते. खरी चूक कोणाची याची शहनिशा न करता शिक्षकाची चूक आहे असा निष्कर्ष काढून त्याच्यावर बडतर्फीची कारवाई केली जाते. या बाबी बदलणे अपेक्षित आहे.
१६) अनुदानित आश्रमशाळांमध्ये चौकीदार व रखवालदार ही पदे नाहीत. याउलट शासकीय आश्रमशाळांमध्ये मात्र ही पदे आहेत. शासकीय असो वा अनुदानित या आश्रमशाळा आदिवासी विकास विभागामार्फत चालविल्या जातात. दोन्हीही ठिकाणी आदिवासी विद्यार्थीच शिक्षण घेतात. मग असा भेदभाव का? असा भेदभाव न करता अनुदानित आश्रमशाळेतील विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षेच्या दृष्टीने ही पदे महत्त्वाची आहेत. सदर पदे भरण्यात यावीत.
Expectations from Govt / Tribal Development Dept. :
1) Ensuring Quality education to meet current global competition standards to meet employment opportunities.
2) Career planing, Guidance & full time counseling for career/employment/entrepreneurship development
3) Tribal empowerment to Students studying in ashram shala (Tribal culture, Tribal Festival, Tribal Identity, Tribal Art, Tribal literature, etc)
4) Clear vision & mission about tribal development to all concern employee/officers/Representatives
5) Providing employment/entrepreneurship opportunities to Tribals by priority (Teachers in TSP area, officers in Dept. etc)